UP Students Allowance News: उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत से गरीब विद्यार्थी हैं जो पैसों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पैसे न होने की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों की मदद के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना से न सिर्फ गरीब विद्यार्थियों को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि राज्य के अलग-अलग तरह के विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने इस योजना के तहत राज्य में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह योजना राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत कदम है।
गरीब विद्यार्थियों के लिए सरकार की नई योजना:
बहुत से विद्यार्थी पैसों की कमी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। हमने ऐसे कई मेधावी विद्यार्थियों की कहानियाँ सुनी हैं जो गरीबी के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सके। विद्यार्थियों को पैसे कमाने के लिए दूसरे काम करने पर मजबूर होना पड़ता है, इसलिए राज्य सरकार ने आगे चलकर ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए यह योजना शुरू की है।
इस योजना के लागू होने के बाद विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे और पिछले कुछ सालों से चली आ रही स्कूल छोड़ने की समस्या धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। इसीलिए राज्य के सभी अभिभावकों ने इस योजना की तारीफ की है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना में उन विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा जो अपने घर से 5 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर रहते हैं। इसलिए, राज्य सरकार इस योजना का सख्ती से प्रबंधन करेगी ताकि कोई भी विद्यार्थी इसके लाभ से वंचित न रह जाए।
इन जिलों और विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ:
कई लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के विद्यार्थियों के लिए होगी या सिर्फ कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों को ही इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सरकार इस योजना में राज्य के 7 जिलों के विद्यार्थियों को शामिल करेगी। क्योंकि यह योजना पहली बार शुरू की जा रही है,
इसलिए पहले चरण में सिर्फ सात जिलों के विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। फिर धीरे-धीरे इसे और जिलों में बढ़ाया जाएगा। इन सात जिलों में कक्षा 9 से 12 तक के कुल 28,000 विद्यार्थी हैं। इन 28,000 विद्यार्थियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार इनमें से प्रधानमंत्री फ्री स्कूल से 4,000 विद्यार्थियों का चयन करेगी।
अगर आप इन 7 जिलों के नाम जानना चाहते हैं,तो वे हैं – हमीरपुर,महोबा , चित्रकूट, बांदा, झाँसी, सोनभद्रा और जालना । इन जिलों के सभी स्कूलों के विद्यार्थी इस योजना में शामिल किए जाएंगे। इसलिए अगर आप इनमें से किसी जिले के रहने वाले हैं तो आपके बच्चे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
6,000 रुपये की आर्थिक मदद कैसे और कब मिलेगी?
लेख की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को सालाना 6,000 रुपये देने की योजना शुरू की है। लेकिन यह रकम साल में एक बार ही नहीं दी जाएगी बल्कि इसे 10 किस्तों में बाँटकर दिया जाएगा। साथ ही यह पैसा किसी भी विद्यार्थी को सीधे हाथ में नहीं दिया जाएगा बल्कि उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।
इस योजना पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा और पहली किस्त 5 सितंबर, 2025 को विद्यार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसलिए अगर आप ऊपर बताए गए जिलों में से किसी में रहते हैं तो आपके बच्चे इस योजना के पात्र होंगे और उन्हें हर साल 6,000 रुपये मिलेंगे।
योजना का शिक्षा व्यवस्था पर पॉजिटिव प्रभाव:
यह योजना राज्य के किसी भी प्राइवेट स्कूल को नहीं दी जाएगी बल्कि यह सिर्फ सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ही उपलब्ध होगी। इस योजना में सरकारी स्कूलों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को ही शामिल किया जाएगा। योजना का काम 5 सितंबर से शुरू हो जाएगा, ताकि विद्यार्थियों के खातों में पैसा भेजा जा सके।
राज्य सरकार इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली है कि स्कूल की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर ही नहीं होनी चाहिए बल्कि अगर यह 5 किलोमीटर से ज्यादा भी है तो भी उस विद्यार्थी को इस योजना में शामिल किया जा सकता है। इसलिए जैसे ही यह योजना शुरू होगी और आपके परिवार में कोई बच्चा इसके योग्य है तो उसे जरूर इससे जोड़ें। यह योजना न सिर्फ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि इसके शुरू होने के बाद स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी।
राज्य सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि पिछले कुछ सालों में विद्यार्थियों की संख्या में कम से कम 10% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसलिए सभी शिक्षकों को उम्मीद है कि इस योजना के शुरू होने के बाद न सिर्फ स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी बल्कि उनकी पढ़ाई में रुचि भी बढ़ेगी और परीक्षाओं के नतीजे भी बेहतर होंगे।
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